हरियाणा के किसानों के लिए एक शानदार खबर आई है! प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक नया ऐलान किया है, जिससे हजारों किसानों को फायदा होगा। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जानकारी दी है कि जो किसान 31 जुलाई 2023 तक बिजली ट्यूबवेल के लिए सिक्योरिटी जमा कर चुके हैं, उन्हें सरकार 10 किलोवाट (बीएचपी) सौर ऊर्जा और 12.5 किलोवाट (बीएचपी) का कनेक्शन देने जा रही है। यानी किसानों को अब अधिक ऊर्जा मिलेगी, जिससे उनके खेतों की सिंचाई आसान होगी और बिजली बिल का बोझ भी कम होगा।
बजट सत्र में मंत्री ने दी बड़ी जानकारी
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री कृष्ण लाल पंवार विधायकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह ऐलान किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। सरकार न केवल यह प्लॉट उपलब्ध करवा रही है बल्कि उनकी रजिस्ट्री भी करवा रही है, ताकि लाभार्थियों को उनका कानूनी अधिकार मिल सके।
मंत्री पंवार ने सदन में कहा कि यदि किसी गांव में किसी जरूरतमंद को 100 गज का प्लॉट नहीं मिला है, तो वे संबंधित पंचायत विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित करें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिले।
राज्य में विकास कार्यों की झलक
विकास कार्यों को लेकर भी मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक 4547 कॉलोनियों को अधिकृत किया जा चुका है, जिनमें से 2200 कॉलोनियों में लोग रहना शुरू कर चुके हैं। इन कॉलोनियों में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर 391 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यदि कोई गांव पंचायत की भूमि पर गौशाला खोलना चाहता है, तो पंचायत विभाग उस गांव को लीज पर जमीन देने के लिए तैयार है। यही नहीं, खेत-खलिहान योजना के तहत सरकार सिजरे में शामिल तीन और चार क्रम के खेतों के रास्ते पक्के करने का भी काम करेगी।
किसानों के लिए सरकार का नया तोहफा!
इस फैसले से किसानों को सौर ऊर्जा से सस्ती और टिकाऊ बिजली मिलेगी, जिससे उनकी खेती की लागत कम होगी। साथ ही, गरीबों को प्लॉट देकर सरकार उनके सिर पर छत का इंतजाम भी कर रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास और किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही है।
कुल मिलाकर, यह घोषणाएं हरियाणा के किसानों और गरीब परिवारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन वादों को पूरी तरह से अमल में लाती है।
